Agro Rajasthan Desk: केंद्र सरकार लगातार देश के किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए KCC यानि किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाती है. इस योजना के तहत किसानों को खेती के दौरान आने वाली ऋण समस्या को कम किया जाता है तथा उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जाता है.
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन किया जा रहा है। जैसा की हम जानते है किसानों को खेती के कई प्रकार के कामो के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है।
सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को सस्ते में लोन मिल जाता है। कई बार किसान अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से समय पर ऋण नहीं चूका पाते है।
ऐसे में ऋण का ब्याज बढ़ता जाता है जिसके कारण किसान की ऋण की राशि और ब्याज की राशि बहुत अधिक हो जाती है। ऐसा हो जाने से उनके ऊपर कर्ज का भार बढ़ जाता है और वे इसे चुकाने में सक्षम नहीं हो पाते है.
इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार गरीब व आर्थिक दृष्टि से कमजोर लघु और सीमांत किसानों के 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 3 लाख छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना से प्रदेश के किसानों को काफी राहत मिलेगी। आइए जानते इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी, आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
किन किसानों का कर्ज होगा माफ
राज्य के वे किसान जिन्होंने सहकारी समिति या सहकारी बैंक से दो लाख रुपए तक का ऋण लिया है और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वे अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाते है जिसके कारण वे बैंक से दुबारा ऋण नहीं ले पाते है।
जैसा की हम जानते है पुराना ऋण नहीं चुकाने के कारण बैंक उस व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित कर देता है। ऐसे में उन्हें दुबारा से लोन नहीं मिल पाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है।
इस योजना से किसानों को काफी राहत मिलने वाली है, किसान दुबारा से लोन लेने में योग्य होंगे। इससे किसानों और बैंक दोनों को लाभ होगा। किसानों को दुबारा से लोन मिल सकेगा और बैंक के लोन बिजनेस में बढ़ोतरी होगी।
इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले है और इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने वाले है। ऐसे में सरकार किसानो को खुश करने में लगी हुई है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को फायदा मिल पाएगा उन्हें ऋण दुबारा से मिल पाएगा।
किसान वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार हर प्रकार से प्रयास कर रही है। इस योजना से किसान राहत महसूस करेंगे। कमजोर वर्ग के किसानो को ऋण भुगतान करने में परेशनियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। करीब 70% लोग किसान वर्ग से है ऐसे में उन्हें लाभ पहुंचाने के सरकार विभिन्न योजनाए चला रही है।
कृषि ऋण माफी योजना के लिए निम्न पात्रताए रखी गई है-
किसान झारखण्ड राज्य के मूल निवासी हो।
लघु व सीमान्त किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
वे किसान जो की कृषि ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाते है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
झारखण्ड राज्य द्वारा प्रदेश के किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए अगले बजट में ऋण माफ़ी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बजट में इस योजना की स्वीकृति मिलने के बाद झारखण्ड के किसानों को लाभ दिया जाएगा। किसानों को इसके लिए आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जाएगी। इस गाइडलाइन के अनुसार किसान अपना आवेदन कर सकते है। गाइडलाइन आने के बाद आवेदन की प्रक्रिया के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले है।
