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केंद्रीय कर्मचारियो की हो गई बल्ले-बल्ले, अभी-अभी DOPT ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश

Agro Rajasthan Desk, New Delhi: महंगाई भत्ता 50 फीसदी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के 6 भत्तों मे बढ़ोतरी को लेकर कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किया है।

इससे 48 लाख से ज्यादा सेवारत कर्मचारियों को फायदा होगा। 2.04.2024 को DOPT के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंसेस के बारे में एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है।

 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो चुका है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को कई भत्ते बढ़कर मिलेंगे, उनके भत्तों में लगभग 25 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इसी को लेकर DOPT के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

DOPT के द्वारा इस आदेश मे किन- किन Allowance मे वृद्धी की गई है पुरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही अब भत्ते बढकर कितने हो गये है ,चलिये जान लेते है।

चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी
केंद्रीय कर्मचारी अपने दो जीवित बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम कर सकते है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹2,250 पर मंथ दिया जाएगा। हॉस्टेल सब्सिडी 6750 रुपये पर मंथ दिया जाएगा।

दिव्यांग बच्चों  के लिए चिल्ड्रेन अलाउंस
दिव्यांग बच्चों की एजुकेशन के लिए चिल्ड्रेन अलाउंस ₹4,500 पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है किे जितनी बार महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हर बार की जाएगी। 

यहां पर इस आदेश के अनुसार इस महीने से यानी कि इस साल से बढ़ा हुआ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा।

इसके अलावा इस आदेश मे बताया गया है कि क्लास एक से पहले की तीन क्लासों के लिए अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम की जा सकती है।

पहले यह दो साल ही था, अब इसे बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है। यानी की इसका फायदा नर्सरी से बारहवी कक्षा तक इसका फायदा मिलेगा।

जोखिम भत्ता (रिस्क अलाउंस)
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस का भुगतान भी 25% वृद्धी के साथ किया जाएगा

रिस्क अलाउंस उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है जो कि जोखीम से संबंधित ड्यूटी में इन्वॉल्व होते हैं। 

उनको इसका भुगतान इसलिए किया जाता है कि ड्यूटी करने की वजह से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। उसको कम करने के लिए रिस्क अलाउंस का भुगतान उन्हें किया जाता है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस का भुगतान भी 25% वृद्धी के साथ किया जाएगा।

नाइट ड्यूटी अलाउंस
तीसरा अलाउंस है नाइट ड्यूटी अलाउंस। ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 06:00 बजे तक नाइट में ड्यूटी करते हैं। तो उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नाइट ड्यूटी का भुगतान किया जाता है 

 एक कर्मचारी के द्वारा एक घंटे की ड्यूटी की जाती है रात में तो उसे 10 मिनिट का वेटेज दिया जाता है। नाइट ड्यूटी अलोवेन्स पाने की जो बेसिक सीलिंग लिमिट 43600 रखी गई है।

ओवरटाइम अलाउंस
जिन कर्मचारियो को नाइट ड्यूटी अलाउंस के साथ साथ में ओवरटाइम करना पड़ता है तो उनको ओवरटाइम अलाउंस का भुगतान भी किया जाता है।

लेकिन एक कंडीशन यहां पर लगाई हुई है कि ओवरटाइम यदि कोई क्लेम कर रहा है तो उसकी अटेंडेंस को बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लिंक करना जरूरी है, तभी जाकर उन्हें ओवरटाइम अलाउंस का भुगतान किया जाएगा।

पार्लियामेंट असिस्टेंट्स अलाउंस
उसके बाद में जो पार्लियामेंट असिस्टेंट्स हैं, उन्हें स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा और यह जो स्पेशल अलाउंस है, वह अलग अलग अमाउंट पर है। अब इसमे 25% की वृद्धी हो चुकी है।

दिव्यान्ग महिला कर्मचारियो के लिए बाल देखभाल स्पेशल भत्ता
अगली बात यहां पर कि जो स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वूमेन विद डिसेबिलिटी है, उसको लेकर भी आदेश जारी किया गया है। तो इसमें कहा गया कि जो महिला दिव्यांग हैं तो उनको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए स्पेशल अलाउंस के रूप में ₹3,000 पर मंथ दिए जाते हैं। वहीं जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी होता है तो स्पेशल अलाउंस में भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी।

तो ये छह ऐसे अलाउंसेस हैं जिनमे वृद्धी को लेकर कार्मिक विभाग के द्वारा दो अप्रेल 2024 को आदेश जारी किया गया है और इस आदेश से लगभग छह भत्तों को कवर किया गया है। आदेश की कॉपी नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है।

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